अशोक पानवलकरांचा मोदी द्वेष भाग २

जिथे गणरायांच्या नावानेही काहीही चालते तिथे आपण काय बोलणार? छोट्या सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांसारख्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप कसा होतो ते आपण पाहिलेच आहे. सामान्य जीवन जगून पै न पै जमवून पैसे या बँकांमध्ये ठेवावेत आणि एकदम बँकेवर प्रशासक आले असे वाचावे लागावे यासारखे दुर्दैव काय? बँकेत जे काही पैसे आहेत तेही काढता येत नाहीत, ज्या संचालकांनी पैसे खाल्ले किंवा गैरवापर केला त्यांच्यावर कारवाईही होत नाही. संबंधित सरकारी खात्यातील अधिकारी मात्र ‘कारवाई चालू आहे’, अशा विशिष्ट छापाची उत्तरे देत बसतो. हे सगळे काय चालले आहे? (RBI ची तुलना कोणत्या तरी गल्लीतील सहकारी बँकेशी करणाऱ्या लेखकाची बौद्धिक पातळी वाचक वृंदाने लक्षात घ्यावी)

आतापर्यंत बरीच सरकार आली आणि गेली, परंतु कोणी रिझर्व्ह बँकेशी खेळण्याचे धारिष्ट्य केले नव्हते. तेही आता होईल असे दिसते. ‘अच्छे दिन’ तर दूर राहिले. पण ‘सच्चे दिन’ही नसावेत? (या सर्व खोट्या आरोपांवर वरती सविस्तर टिपण्णी झाली आहे म्हणून त्यांची पुनः उजळणी करत नाही)

आर्थिक इमारत कितीही मजल्यांची असो, भारतीय रिझर्व्ह बँकसारखे खांब ती पेलत असतात हे लक्षात ठेवलेले बरे.(सध्या RBI वर कामाचा प्रचंड बोजा असतो. देशांतर्गत व्याजदर निश्चिति पासून महागई चलन वाढीवर लक्ष ठेवण, परकीय चलन विनिमयाचे दर ठरवण इथ पासून ते बँकांवर देखरेख ठेवण्या पर्यन्त ची काम RBI करते. एवढ्या कामाच्या व्यापातून चूका या होणारच. 1990 साली भारत देश भिकेस लागला होता, RBI वर सोन गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. त्याच्याच पुढच्या वर्षी हर्षद मेहता ने Bond Market मधे 5,000 कोटि चा घोटाळा केला होता. सुदैवाने त्याने 2,000 कोटि भरले आणि घोटाळा 3,000 कोटींवर आला. त्यात RBI च पितळ उघड पडल. "माझ्या मुळे आर्थिक क्षेत्रात चांगले बदल होतील" अस नंतर हर्षद मेहता म्हणाला होता. पण आपण मूलगामी बदल न करता वरवरचे बदल करून निभावुन नेल. परिणामी 2000 साली केतन पारेख घोटाळा झाला. यात Global Trust Bank सारखी चांगली बैंक बुडाली. अत्ता कुठे RBI च्या कामाचा, तिच्यावरील जबाबदार्यांच्या मूलगामी विचार होत आहे. तर पानवलकर जुनाट संकल्पनांनाच् चिकटुन बसले आहेत. त्यांनी जनसमान्यांना अर्थकारण शिकविण्या पेक्षा स्वतः च्या काविळीचा इलाज करावा हे उत्तम)

अशोक पानवलकर यांचा मोदी द्वेष भाग १

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रामध्ये आले आणि
अपेक्षेप्रमाणेच त्यांनी काही महत्त्वाची धोरणे बदलायला सुरुवात केली. आतापर्यंत बरीच सरकारे आली आणि
गेली, परंतु कोणी रिझर्व्ह बँकेशी खेळण्याचे धारिष्ट्य केले नव्हते. (अत्ताचे सरकार कोणता खेळ खेळत आहे? आपल्या बाल बुद्धिला जरी तो खेळ वाटत असला तरी ती आर्थिक आघाडीवर एक क्रांतिकारक खेळी आहे हे मी पुढे स्पष्ट करिनच )

तेही आता होईल असे दिसते. ‘अच्छे दिन’ तर दूर राहिले. पण ‘सच्चे दिन’ही नसावेत?( मोदी द्वेषाची काविळ झालेल्याला सरकारच्या प्रत्येक कामात खोट दिसावी यात आश्चर्य ते काय? पण या काविळीचा संसर्ग इतराना होवू नये म्हणून हा लेखन प्रपंच)

व्यक्ती असो वा संस्था, ती घडायला बराच काळ जावा
लागतो. पण याच गोष्टी मोडायच्या म्हटल्या की क्षणार्धात होत्याचे नव्हते होते. आपल्याला ज्या माणसांबद्दल अतीव आदर असतो, त्यांच्याबद्दल काही
विपरीत ऐकल्यानंतर आपला त्यांच्यावरचा विश्वास कायमचा ढासळतो. (कोणताही साक्षी पुरावा नतपासता जर नुसत विपरीत ऐकून तुमचा विश्वास कायमचा ढासळत असेल तर तुम्ही अत्ता पर्यंत ज्याला विश्वास समजत आलात तो विश्वास नव्हे. आर्थिक घडामोडींपेक्षा मराठी भाषेच्या ज्ञानाची आपणास जास्त गरज आहे)

संस्थेबाबत असे म्हणता येईल की सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते प्रमुखापर्यंत प्र्रत्येकजण श्रम घेत असतो, म्हणून ती घडते. पण कालांतराने राजकीय अथवा सामाजिक हेतूने कोणाचा हस्तक्षेप वाढला की संस्थेची वाट लागायला वेळ लागत नाही.
एखाद्या संस्थेत बदल होऊच नये, अशा मताचा मी
नाही. किंबहुना सामाजिक संस्था काळानुरूप बदलायच्या असतील आणि नवीन पिढीला त्यात
समाविष्ट करून घ्यायचे असेल तर चांगले बदल हे झालेच पाहिजेत. परंतु, आपल्याकडे काही सहकारी बँका असो, काही सामाजिक संस्था असोत वा अन्य स्थिरावलेल्या संस्था असोत, त्यात राजकारण आणले की संपले. या मंडळींवर वेगवेगळ्या पक्षांची लेबले
चिकटविलेली असली तरी हेतू मात्र ‘स्वच्छ’ असतो. संस्था आपल्या स्वतःच्या उपयोगाला कशी येईल हा! राज्यात अथवा केंद्रात सत्ता बदलते अशी अनेक ट्रस्ट, सहकारी संस्था, महामंडळे यांच्यावरचे पदाधिकारी बदलतात. आधी पैशाचा ओघ एका बाजूला असतो, तो फक्त दिशा बदलतो एवढेच. या साऱ्याला अपवाद जरूर आहेत. पण ते ‘अपवाद’ म्हणूनच गणले जायला हवेत.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रामध्ये आले आणि
अपेक्षेप्रमाणेच त्यांनी काही महत्त्वाची धोरणे बदलायला सुरुवात केली. त्यांच्या विचारधारेप्रमाणे ते धोरणे बदलणार आणि तसे करण्याला कोणाचाच आक्षेप
असण्याचे कारण नाही.

प्रथम योजना आयोग बरखास्त
करण्यात आला आणि त्या जागी ‘नीती आयोग’ आणण्यात आला. दोघांचेही काम देशाच्या आर्थिक
नियोजनाला दिशा देण्याचेच होते. मग त्यासाठी योजना आयोगाचा बळी देण्याचे काय कारण, असा प्रश्न आता विचारून उपयोग नाही हे खरे. परंतु, योजना आयोगातच योग्य ते बदल करून आपल्याला हवी तशी धोरणे सरकारला आखता आली असती असे तेव्हा अनेकांना वाटून गेले. (नियोजन आयोगाची गरज काय हा प्रश्न गेली अनेक वर्ष आर्थिक क्षेत्रात चर्चीला जात होता हे आपल्या गावी नसेल. नियोजन आयोगाची स्थापनाच कॉंग्रेस च्या एकाधिकारशाही च्या मानसिकतेतून झाली होती. देशाच्या कोणत्याही कोपर्यात राज्य कोणाचही असो त्याने पैसे कुठे खर्च करायचे हे दिल्लीतील गारेगार ऑफिस मधे बसून नियोजन आयोग ठरवित असे. विरोधी पक्षाच्याच नव्हे तर स्वतः च्या तापदायक ठरू पहाणार्या मुख्यमंत्र्यांना छळण्यासाठी कॉंग्रेसने वेळोवेळी नियोजन आयोगचा वापर केला होता. अशोक चव्हाणांचा झालेला जाहिर पाणउतारा महाराष्ट्र विसरलेला नाही. अश्या हुकुमशाही मानसिकतेत वर्ष्यानुवर्ष वावरलेल्या नियोजन आयोगात बदल करण आणि त्याला राज्यांना अधिक अधिकार द्यायला लावण अशक्य होत. म्हणूनच नियोजन आयोग बरखास्तीचा निर्णय घेण्यात आला.)

गेल्याच आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकेत वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपाला आक्षेप न घेऊन एक प्रकारे हार मानली (रिझर्व्ह बँकेत सरकारी हस्तक्षेप वाढल्याची बातमी वाचनात आली नाही. अजूनही बैंकेच काम कॉंग्रेस च्या काळात केलेल्या कायद्या प्रमाणेच चालू आहे. पण मोदी द्वेषाची काविळ झाल्यावर काय काय दिसेल काही सांगता येत नाही)

आणि लोकांच्या मनात रिझर्व्ह बँकेबद्दलची विश्वासार्हता कमी होईल की काय अशी भीती निर्माण झाली. (रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता कमी होईल की नाही या पेक्षा महागई कमी होईल की नाही याची भिती लोकांना जास्त आहे हे गठ्ठे गठ्ठे पगार घेणार्यांच्या गावी नसावं.)

गर्व्हनर आणि एकूणच रिझर्व्ह बँक यांच्या वित्त दर ठरविण्याच्या अधिकारावर नियंत्रण आणणाऱ्या ‘फायनान्स कोड’बाबतची भूमिका राजन यांनी मवाळ
केली अशा बातम्या आल्या तेव्हा तुमच्या माझ्या मनात पुन्हा शंकेची पाल चुकचुकली. (अशोक पानवलकर भारीच मनकवडे आहेत. पण एक गोष्ट इथे नमूद कराविशी वाटते. राजन यांनी कधीही भूमिका मवाळ केली नव्हती तर फक्त स्पष्ट केली होती. आधी ताठर भूमिका घेऊन नंतर भूमिका मवाळ केली असा जो संदेश तुम्ही वाचकांवर लादू इच्छिता तो साफ खोटा आहे)

त्याआधी सरकारच्या गुंतवणूक विषयक खात्याच्या अतिरिक्त सचिवाची नियुक्ती रिझर्व्ह बँकेत झाल्यावरही अस्वस्थता पसरली होती. ( सरकारच्या आर्थिक खात्याशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ति रिझर्व्ह बँकेत होत असते हे उघड गुपित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात रिझर्व्ह बँकेचे 21 गव्हरनर झाले. यातील 19 जण हे गव्हरनर होण्या आधी अर्थ खात्याशी संबंधित होते. आणि यातील 17 जण तर अर्थखात्याचे प्रधान सचिव होते. त्यामुळे अशा नियुक्तयांनी बाँकेत अस्वस्थता पसरली वैगरे आरोप साफ़ खोटा आहे.)

फायनान्स कोडमध्ये अशी तरतूद आहे की, आर्थिक धोरण विषयक समितीत गव्हर्नरांसह तीन रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी असतील. चार सदस्य सरकार नियुक्त करील आणि सरकारनेच नियुक्त केलेला (पण मतदानाचा अधिकार नसलेला) आणखी एक सदस्य सर्व बैठकांना उपस्थित राहील. आम्ही आर्थिक धोरण ठरविण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करणार नाही आणि जे सदस्य आम्ही नेमू ते सरकारी म्हणून नाही तर त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणून बसतील, असे सरकार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात काय होणार हे दिसतेच आहे. (पानवलकर बाबाजींचा अजुन एक चमत्कार. अजूनही फायनांस कोड बिलच कायद्यात रूपांतर झालेल नाही. तसच कॉंग्रेसच्या सध्याच्या विरोधामुळे ते राज्यसभेत मंजूर होण्याची शक्यताहि नाही. पण मनकवडया पानवलकरांना अत्ताच् भविष्य ही दिसू लागल आहे. बर काय दिसत आहे ते मात्र पानवलकरानी गुपितच ठेवल आहे. म्हणजे उद्या काहीही घडल तरी मला हेच दिसलेल अस म्हणायला पानवलकर मोकळे)

अमेरिका असो, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका असो, तेथील रिझर्व्ह बँकेकडेच आर्थिक धोरण ठरविण्याचे अधिकार असतात. इंग्लंडमध्ये सरकारी नियुक्त्या होतात, पण मूळ बँकेचे सदस्य बहुमतात असतात. आपण या साऱ्यांना बगल द्यायला पाहात आहोत. (हा विचार गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून आणि इंग्लंड - अमेरिका जे काही करतील ते बरोबर अश्या कमी पणाच्या मानसिक दुर्बलतेतून आलेला आहे. अमेरिकेत 2009 साली त्यांच्या फेडरल रिझर्व्ह, पानवलकरांच्या भाषेत त्यांची रिझर्व बँक, ने राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे आलेली आर्थिक मंदी पानवलकर विसरले असतील. पण त्या sub-prime crisis, नंतरच केंद्रीय बँकेकडे किती अधिकार असावेत या बाबत विस्तृत चर्चा सुरु झाली. न्यूज़ीलैण्ड मधिल कायद्यात तर त्यांच्या केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरवर दंडात्मक कारवाई ची तरतूद आहे. तस कोणताही कलम नव्या प्रस्तुत कायद्यात नाही याचा उल्लेख सोइस्कर रित्या टाळला आहे.)

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाच
काँग्रेसने नेमलेले रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर टिकतील का, अशा शंका व्यक्त होत होत्या. (आणि त्या आठवड्या भरातच मावळ्या)

अर्थमंत्री अरूण जेटली हे पंतप्रधानांचे विश्वासू ज्येष्ठ सहकारी. त्यांचे राजन यांच्याशी जमेल का, याकडे सारे उत्सुकतेने पाहात होते. नंतरच्या काळात व्याजदर कमीजास्त करण्यावरून दोघांमध्ये कुरबुरी होत आहेत, अशा प्रकारच्या बातम्याही प्रसिद्ध होत होत्या. (अश्या बातम्या डी सुब्बराव गव्हर्नर आणि पि चिदंबरम अर्थमंत्री असताना सातत्याने प्रसिद्ध होत होत्या. रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करत नाही अशी व्यथाहि चिदंबरम यानी जाहिर रित्या बरेच वेळा बोलून दाखवली.)

आता सारे काही स्थिरावले आहे, असे वाटत असतानाच ‘फायनान्स कोड’ वरून पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची शक्यता होती. ती राजन यांनी टाळली आहे. आपल्या धोरणापेक्षा पद जास्त महत्त्वाचे वाटले की काय हे तेच सांगू शकतील.(मुळातच असा कुठलाही संघर्ष कधीही अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे तो टाळण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण FTI च्या विद्यार्थांबरोबर, कोंग्रेस च्या काळात नियुक्त झालेले राजन ही संपावर गेले तर कित्ती मज्या येईल असे हवेत इमले बंधणार्याना वाटत होते. सुदैवाने राजन यानी बालिशपणा कड़े दुर्लक्ष करून व्यापक देश हिताचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राजन याचं अभिनंदन करण दुरच राहो पण धोरण महत्वाच् वाटल की पद असा प्रश्न विचारुन राजन यांच्या चारित्र्यावर शिंतोड़े उडवण्याच्या प्रयत्न केला आहे. सुदैवने ज्यानी राजन यांची छोटीशी कारकीर्द जवळून बघितली त्याना यातील फोलपणा निश्चित माहीत आहे. सुब्बराव यांनी गव्हर्नर पद सोडणार असल्याचे जाहिर केल्या नंतर चिदंबरम यानी रजन यांना गव्हर्नर बनवले. तेंव्हा repo rate कमी करण्यासाठीच यांना गव्हर्नर बनवल अशी चर्चा चालू होती. गव्हर्नर पद स्वीकारल्यावर केलेल्या पहिल्याच भाषणात "RBI draws its mandate from RBI act and not expected to make popular decision" असे सांगून आपणही repo rate कमी करणार नसल्याच सांगितल होत. जो माणूस पहिल्याच दिवशी एवढी ताठर भूमिका घेऊ शकतो त्याला अत्ता पद महत्वाच् वाटल हा पानवलकरांचा कल्पना विलास आहे यात सत्य काहीच नाही)

‘युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ ही संस्थाही कोणे एके
काळी मजबूत होती. भारतात आज म्युच्युअल
फंडांचा सुकाळ झाला असला तरी खऱ्या अर्थाने म्युच्युअल फंड पहिल्यांदा आणला तो युटीआयनेच. या कंपनीचे नाव घरोघरी झाले आणि विश्वासार्हतेचे एक प्रतीक म्हणून ते घेतले गेले. (याच UTI ला हर्षद मेहताने कसा तोटा सोसायला लावला होता याच्या सुरस कथा आर्थिक अभ्यासकाना माहीत आहेत. UTI ही नवरत्नच काय पण महारत्न कंपन्यांपैकी ही नव्हती या वरूनच सरकार दरबारी तिच्या विश्वासार्हतेची कल्पना यावी)

परंतु, काँग्रेस सरकारने २००१मध्ये युटीआयचे विभाजन केले. नंतर तिचे रूपांतर ‘अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी’त झाले. ती कंपनी कायद्याखाली आणली गेली. इतर म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच ‘सेबी’नेही त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम सुरू केले. (मग UTI कुठल्याही कायद्याच्या बंधनाशिवाय चालु द्यायला हवी होती असे पानवलकरांना वाटते का?)
नंतर म्युच्युअल फंड चालविणाऱ्या विविध सरकारी बँका आणि एलआयसी हे त्यांचे भागधारक झाले. पुढे टी रोव प्राइस ही परदेशी कंपनीही २६ टक्के भागधारक म्हणून आली. मूळच्या ‘युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चा नवा अवतार असा झाला. त्यामधूनही ती तगली आणि आज पुन्हा मजबुतीने उभी राहिली हे तुमचेआमचे सुदैव म्हणायचे. (जणू काही सरकारी हस्तक्षेपामुळे UTI बुडाली असे लेखकाला सुचवयचे आहे. सत्य परिथिती अशी आहे की UTI बुडायला लागल्यामुळेच सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडले. जस सत्यम च्या केस मधे झाल.)

योजना आयोग असो, रिझर्व्ह बँक असो अथवा युटीआयसारखी संस्था असो, यांच्यातील सरकारी हस्तक्षेपाचे दूरगामी परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत. जे आर्थिक संस्थांमधले तेच सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थांमधले. मुळात आज अशा संस्थांकडे नवीन पिढी जात नाही. त्यात असा का हस्तक्षेप झाला की पुरती वाट लागते. गणपती उत्सवाचे काय झाले आहे ते पाहिले की याची कल्पना येईल. (मुळात कालानुरूप बदल झाला नाही की काय होत याच आजचे गणेशोत्सव मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. त्याच्यामुळे RBI चे ही जर गणेशोत्सव मंडळ होवू द्यायचे नसेल तर त्यात बदल केला पाहिजे हे सूर्य प्रकाशा एवढे स्वछ आहे.)

Avengers Age of Ultron Spoiler Review!

If you haven't watched Age of Ultron you might have saved money. It is on the path to turn out to be the next Matrix trilogy unless and until Marvel pulled it up in next movie 'Infinity War'
So lets begin the review of Age of Ultron.
This review is not chronological base but sin base.

1. Way more time wasted on new characters.
In Avengers, they quickly gather all the characters and develop them together on Helicarrier. Here first they develop the Scarlet Witch and her brother Quick Silver (who die by the end of the movie) and when there character development is half complete they bring in Vision (of some sort). Plot movies slow when camera is focused on these characters.


2. Nobody actually dies in the movie.
Apart from Quick Silver mentioned earlier no one actually dies. Not even people on street. The Winter Soldier was criticised because they kill Nick Furry and brought him back. Well this movie takes it to new insane level. I mean real insane. Ultron kill Jarvis and he came back to life. Ultron destroys all Iron man suit and still Iron man fight in last battle. Avengers kill Ultron in opening scene but he has copied itself into many robots, so there is that. They destroy 2 talkative Ultron robots. And rest for his robot army twice. They bring back the f****** Helicarrier from Winter Solider. Some how Nick Furry smuggled one into east Europe. And it rises next to a land lock city. Give me a break.

3. He is alive, He is alive
The only way Hollywood knows to bring life to someone is Tesla-Frankenstein way to life. Electricity. Some how it is magical miracle that creates souls in dead. And who better to do that than God of thunder himself. Sheer rubbish.

4. Hulk become certified Pilot
Yes you got it right. Not Dr. Bruce Banner the genius scientist, The Hulk ride on a plane, alone, in a cockpit(Apparently of his size), and fly to some unknown location. He also turn off radar tracking so no one could find him. I had it then. Thank god it was ending scene so I could walk away.

With this kind of bullshit no wonder Civil War is coming.

गिरीश कुबेर यांच्या अग्रलेखाचा पंचनामा : Girish Kuber yanchya agrlekhacha Panchnama

दाऊद इब्राहीम आणि टायगर मेमन यांना आपण न्यायालयांत हजर करू शकलो नाही. याकूब माफीचा साक्षीदार ठरला (याकूब कधीही माफीचा साक्षीदार नव्हता. तो माफीचा साक्षीदार असल्याचे कोणत्याही cout मधे सिद्ध झालेले नाही. तरीही खोटे बोल पण रेटून बोल या नियमने दुसर्याच् वाक्याला खोट बोलण्यास लेखकाने सुरवात केली आहे. याकूब ला कुबेर देवतेने माफ़ी दिली असेल ही कदाचित पण न्याय देवते समोर तो एक संशयित म्हणूनच उभा होता हे अगदी टाडा पासून supreme court मधिल खटल्याचा अभ्यास केल्यास सहज दिसून येईल)

आणि अपराधीदेखील. परंतु त्याच्या अपराधासाठी फाशी दिली जाताना जो उन्माद दिसतो आहे, त्यातून प्रत्ययास येतो तो अशक्त व्यवस्थेने घेतलेला सूड.(ही अशक्त व्यवस्था कोणती? ज्या न्याय व्यवस्थेचा गौरव आपण स्वतः टाडा court चा निकाल आल्यावर केलेलात ती का? त्या वेळीही याकूब ला फाशी ठोठावण्यात आली होती, त्याच वेळी आपण याचा प्रतिवाद केला असतात तर ते ज्यास्त योग्य झाल असत. ही आपद बुद्धि आपणास कश्यामुळे सुचलि या बाबतित आपण संपूर्ण लेखत मौन बाळगल आहेत)

सशक्ताने अशक्तावर लादलेल्या हिंसेचा (भारतीय न्याय व्यवस्थेने वारंवार दिलेल्या न्यायाला आपण हिंसा म्हणणे योग्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास नसेल कदाचित तर तसे स्पष्टपणे मांडा. उगाच सशक्ताने अशक्तावर लादलेली हिंसा वैगरे ठरवून न्यायालयाचा अपमान करू नका.)

सशक्ताने अशक्तावर लादलेल्या हिंसेचा प्रतिवाद अशक्त दुसऱ्या अशक्ताचा बळी देऊन करतो. (इंग्रजानी त्यांच्या अफाट साम्राज्याच्या सशक्त पणामुळे भारतीयांवर हिंसा लादली. पण त्याचा प्रतिकार भारतीय जनतेने हिंसेने केला का? त्यामुळे हिंसेचा प्रतिवाद अशक्त हिंसेने करतात हे तुमच वाक्य धादांत खोट आहे. पण मुस्लिम समाजाला गांधी समजवण्यापेक्षा हिंदूंना अल्पसंख्य बहुसंख्य वादात पड़ती बाजू घ्यायला लावण सोप्प आहे. आणि तुम्ही त्याचीच निवड केली आहे.)

१९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीवरून गेले काही दिवस आपल्याकडे साचलेला उन्माद हेच सिद्ध करतो. (उन्माद कोणाचा साचला होता, ते रात्री बेरात्रि केलेल्या court case ने सर्वांसमोर आलेलेच आहे)

सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करून तो वाढेल अशीच व्यवस्था केली. (मग लेखकाची अपेक्षा काय? न्यायालयाने सामाजिक परिस्थितिचि भीत बाळगुन न्यायदानाचे काम वृत्तपत्र संपादकांवर सोपववे काय? बरे न्यायालयाने उन्माद वाढवण्याचे काम केले. मग आपल्या या लेखात लेखकाने हा उन्माद कमी करण्याचे एका ओळीचे तरी आव्हान केले आहे काय? का चेथावणिखोर आणि अपमान जनक भाषा वापरून त्या उन्मादात तेल ओतण्याचे काम केले आहे?)

कोणताही उन्माद साठला की त्यात पहिला बळी विवेकाचा जातो. गेले काही दिवस या विषयावर
आपल्याकडे जे काही सुरू आहे, त्यातून हेच दिसून आले. (आपल्या कड़े म्हणजे नक्की कुठे? लेखकाची संस्था किंवा स्वतः लेखक यात सामिल आहे काय? का ते अजूनही "राजहंसच्या" कल्पनेत रममाण आहेत?)

हे बॉम्बस्फोट हे भारतावर लादलेले युद्धच होते, हे मान्य. २५७ निरपराधांचे प्राण त्यात हकनाक गेले हे कोणी अमान्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे युद्ध छुपे होते आणि पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेने ते लादले होते, हेही निश्चितच मान्य. (या स्फोटांसाठी भारत सतत पकिस्तान ला जबाबदार धरत असताना लेखकाने सर्व दोष एकट्या पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्थेवर कश्याच्या आधारे टाकला?)

 त्यास जबाबदार असणाऱ्यांना, निरपराधांचे प्राण घेणाऱ्यांना कठोर शासन व्हायला हवे हे तत्त्वदेखील मान्य. परंतु म्हणून याकूब मेमन यांस फासावर लटकवायला हवे, हे मान्य करण्यास विवेकी जन राजी होणार नाहीत. का, ते समजून घ्यावयाचे असेल तर याकूब यास फाशी देणे म्हणजे देशप्रेम सिद्ध करणे असा जो उन्माद वातावरणात दिसतो, तो दूर करून याचा विचार करावा लागेल. (याकूब ला त्याच्या गुन्ह्या साठी फाशी देणे हा न्याय नाही आणि भारतीय न्यायालय हे न्याय करत नासून ती अश्क्ताने दुसऱ्या अशक्तावर केलेली हिंसा आहे हे एकदा मान्य केल्यावर अजुन काही मान्य करण्याची गरजच उरत नाही. तरीही फार मोठ्या तत्वज्ञानाचा भाव आणून लेखक अजुन अटी लादू पहात आहे. तुम्ही मोकळ्या मनाने माझा लेख वाचा या ऐवजी तुम्ही अमुक अमुक विचार सरणीचे विचार दूर ठेवून वाचा असा लेखकाचा आग्रह आहे. आपले विचार पोकळ व युक्तिवाद लंगडा असल्याचे समजल्या मुळेच लेखक अटिं वर अटी लादत आहे)

तसा तो करताना सर्वात प्राथमिक मुद्दा हा की, भारताविरोधात लादल्या गेलेल्या युद्धाचा सूत्रधार याकूब मेमन ही आणि नव्हताही. ही बाब तेव्हाही स्पष्ट झाली होती. याकूबची शरणागती आणि त्याचे भारतात परतणे हाताळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे गुप्तचर खात्याचे प्रमुख बी रामन यांनी तेव्हाही ही बाब ठसठशीतपणे मांडली होती. परंतु दिवंगत नरसिंह राव यांच्या अशक्त सरकारने ती अव्हेरली. (थोडक्यात काय फक्त बी रमन काय ते बरोबर आणि संपूर्ण नरसिंह राव सरकार, पोलिस, सरकारी वकील, आणि न्यायाधीश वेडे)

त्या सरकारातील गृहमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांनीदेखील या बॉम्बस्फोटातील याकूबच्या सहभागाबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. (आपला तो बाप्या दुसर्याच ते कार्ट. शंकरराव चव्हाणांना clean chit देताना, कॉंग्रेस ला टाकावु झालेले भारतीय अर्थक्रांतीचे खरे जनक नरसिंह राव यांना अशक्त ठरवत त्यांच्या माथी दोष मारून प्रस्तुत लेखक मोकळा झाला आहे)

तरीही शासन व्यवस्थेच्या साहय़ाने न्यायपालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. (हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. या लेखाचा आधार घेऊन भारतीय न्यायव्यवस्था शासनाच्या सहाय्याने याकूब विरूद्ध कट शिजवत होती अशी अंतराष्ट्रीय स्तरावर आवई उठवायला पाकिस्तान मोकळा होईल)

याचे कारण या गंभीर गुन्हय़ांतील खऱ्या आरोपींपर्यंत पोहोचण्यात आलेले - आणि अद्यापही येत असलेले - अपयश. पाकिस्तानची गुप्तहेर यंत्रणा आयएसआयने हे दहशतवादी हल्ले घडवून आणले. दोन घटकांची साथ आयएसआयला याप्रकरणी मिळाली. एक दाऊद इब्राहिम आणि दुसरा टायगर मेमन.
हे मेमन कुटुंबीय मूळचे गुजरातेतील आणि आद्य व्यवसाय चांदीची तस्करी. (मेमन कुटुंबिय इमान इतबारे चांदीची तस्करी करून पोट भरत होते एवढं लिहायचच लेखकाने बाकी ठेवल आहे )

यातूनच त्यांच्यातील उचापत्या साहसवादी टायगर याचा संबंध दाऊद आणि आयएसआय यांच्याशी आला. बाबरी मशिदोत्तर कारवायांसाठी आयएसआय संघटनेस भारतात उत्पात घडवण्यासाठी हस्तकांची गरज होतीच. ती भागवण्यास टायगर तयार झाला. आज तीवर विश्वास ठेवणे अनेकांना जड जाईल परंतु अधिकृत वस्तुस्थिती अशी आहे की टायगरच्या या पाताळयंत्री उद्योगाची कल्पना त्याच्या कुटुंबीयांना नव्हती. (खरच विश्वास बसत नाही कारण विश्वास बसावा या साठी लेखक एकही पुरावा सादर करत नाही. उलट टायगर च्या चोरट्या व्यवहाराची कल्पना कुटुंबाला होती हे लगेच पुढच्याच् वाक्यात लेखकाने कबूल केले आहे)

याकूब या कुटुंबाचा सनदी लेखापाल. त्यासही आपला थोरला भाऊ नक्की कोणत्या उद्योगात मग्न आहे, हे माहीत नव्हते. त्याचे चोरटे व्यापार कुटुंबीयास ठाऊक होते. (चोरटे व्यवहार कुटुंबाला माहीत होते पण याकूब ला नव्हते? म्हणजे याकूब हां कुटुंबात नव्हता का?)

परंतु त्यापुढे जाऊन तो दहशतवादी कृत्यात सहभागी आहे, हे कुटुंबास ज्ञात नव्हते.(कुठल्याही न्यायालयात हे सिद्ध झालेल नाही. तरीही लेखक रेटून खोट बोलत आहे) 

त्याचमुळे बॉम्बस्फोट चौकशीत जेव्हा टायगर मेमन याचा हात असल्याचे उघड झाले तेव्हा पाकिस्तानात  आयएसआयच्या कचाटय़ात असलेल्या मेमन बंधूंच्या वडिलांनी कुटुंबात सर्वादेखत टायगरला चोपले. (हे बघायला लेखक स्वतः तिथे उपस्थित होता काय? लेखकाला मेमन कुटुंबीयांबाबत इतकी खासगी माहिती कुठून प्राप्त झाली? बर हे मेमन कुटुंबिय निर्दोष होते तर पाकिस्तानात कोणत्या कारणासाठी गेले होते याच खुलासा लेखक का करत नाही)

त्याच वेळी आपली कुटुंबाची बदनामी टाळण्यासाठी आणि टायगर वगळता अन्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी  त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यात पुढाकार होता थोरले मेमन आणि याकूब याचा. परंतु तसे करणे  धोक्याचे होते. कारण ही सर्व मंडळी आयएसआयच्या तावडीत होती. आयएसआयने त्यांची अेाळख पुसून  टाकली होती आणि त्यांना बनावट पारपत्रेदेखील देण्यात आली होती. तरीही भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी त्यांचा  छडा लावून त्यांच्याशी संधान बांधले. यातही पुढाकार होता याकूबचाच. काठमांडू येथून पाकिस्तानात  परतण्याच्या प्रयत्नात असताना याकूब अलगदपणे भारतीय गुप्तचरांच्या हाती लागला. (याकूब जर खरोखर निरपराध होता तर काठमांडू मधून परत पाकिस्तानात का जात होता? आणि जर ही सगळी मंडळी खरोखर ISI च्या तावडित होती तर ISI ची नजर चुकवुन याकूब ने भारताशी कसा काय संपर्क साधला? असे करण्याचे प्रशिक्षण त्याला कोणी कसे आणि कधी दिले?)

काहींच्या मते तो अपघात होता तर एका वर्गाच्या मते याकूबने पत्करलेली ती शरणागती होती. तो पाकिस्तानात  रतला असता तर आयएसआयने टायगरप्रमाणेच त्याच्याही मुसक्या आवळल्या असत्या, हे  उघड आहे. त्यामुळे योग्य वेळी भारताच्या हाती लागला. तो स्वत:हून शरण आला की आपण त्यास पकडले याबाबत संदिग्धता असली  तरी एक बाब निर्वविाद सत्य आहे. ती म्हणजे आपल्या सरकारने त्यास त्या वेळी अभय देण्याचे वचन दिले आणि त्या बदल्यात त्याने बॉम्बस्फोटातील पाकिस्तानी सहभाग उघड करावा, असा हा करार होता. (लेखका कड़े हां करार आहे का? असा करार असल्याचे कोणत्याही कोर्टात सिद्ध झालेले नसताना लेखक अशी खोटी माहिती छाती ठोक पणे कशी देऊ शकतो?)

याचा अर्थ याकूब हा माफीचा साक्षीदार होता आणि आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की तो निरपराध नाही. परंतु याचा अर्थ असा निश्चितच नाही की मुख्य आरोपीचा भाऊ आहे आणि मुख्य आरोपी हाती लागणे शक्य नसल्याने जो कोणी हाती लागला त्यास फासावर लटकावले जावे. या अर्थाकडे आपल्या व्यवस्थेने पूर्ण दुर्लक्ष केले. यात टाडा न्यायालयदेखील आले. या न्यायालयाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करताच याकूब यास फाशी देण्याचा निर्णय दिला. (22वर्ष चाललेल्या खटल्यात कोणत्याही तांत्रिक बाबी अपूर्ण राहिल्या नसल्याचे Supreme Court ने सांगुनहि Supreme Court च्या न्यायमूर्तिंना काय अक्कल अश्याच आविर्भावात लेखकाची लेखणी चालली आहे)

तर त् सरकार आणि अन्य या संदर्भात इतके उतावीळ होते की याकूबची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे हे माहीत असतानाही त्यास फासावर लटकावण्याचा निर्णय झाला. खेरीज, तो निर्णय मिरवणे हे राष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्याचा हमखास आणि सुलभ मार्ग होता. हे मिरवणे किती बालिश आणि उबग आणणारे असते ते उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्याकडे पाहून लक्षात यावे. परंतु आपल्या या दिखाऊ आणि बटबटीत कथित देशप्रेमामुळे नसíगक न्यायाचे किमान तत्त्वदेखील पायदळी तुडवले जात आहे याकडे या याकूबला फाशी द्या म्हणणाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले. अशक्त व्यवस्थेने दुसऱ्या अशक्तावर सूड उगवण्याचा तो प्रयत्न होता. आपण टायगर मेमनला पकडू शकत नाही, दाऊदचा केसही वाकडा करू शकत नाही, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. तेव्हा त्या वास्तवास भिडण्यापेक्षा लटकावून टाका याकूबला फासावर, असा हा विचार होता आणि तो घृणास्पदच होता आणि आहे. इतकेच जर आपण देशप्रेमाने भारलेलो आहोत तर अशाच गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल झालेल्या संजय दत्त यास सवलती का, हा प्रश्न आपणास पडत नाही. संजय दत्त याने तर शस्त्र लपवून ठेवले होते. त्या तुलनेत याकूबचा गुन्हा किरकोळ ठरतो. (संजय दत्त आणि याकूब याची तुलना हा पलायन वादाचा प्रयत्न आहे. CA असलेल्या याकूब ला आपल्या भावाकड़े दुबई ला जाण्यां एवढा पैसा कुठून आला याचा प्रश्न कधीही पडला नसेल? आणि तसा प्रश्न पडूनहि जर तो त्याच्या बरोबर स्वतः च्या कुटुंबियाना अगदी पाकिस्तानात घेऊन जायला तयार झाला असेल तर त्याला कटातली अजिबात माहिती नव्हती असे लेखक कसे म्हणू शकतो?)

परंतु तरीही त्यास फाशी दिली जावी यावर सामान्यांचे एकमत होते त्यामागील कारण याकूबचा धर्म तर नव्हे, याचे उत्तर ज्याने त्याने स्वत:च्या मनाशी तरी प्रामाणिकपणे द्यावे. दुसरे असे की त्यास फासावर लटकावल्यास आपली न्यायव्यवस्था शासकीय तालावर नाचते, असे चित्र निर्माण होऊ शकते. याचे कारण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांवरील आरोप सिद्ध होऊनही त्यांना वाचवण्यात शासकीय व्यवस्थेस आनंद वाटतो, हे कसे? असो. हा सगळा विसंवाद सर्वोच्च न्यायालयामुळे टळेल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. तसे झाले नसते तर काही माथेफिरू वगळता विचारी जनांच्या मनात सर्वोच्च न्यायालयाविषयी यामुळे अभिमानच वाटला असता यात शंका नाही. याकूब फासावर गेल्यामुळे टायगर मेमन आणि आयएसआय यांचाच विजय होणार आहे. (अपराध्याला शिक्षा म्हणजे ISI चा विजय आणि तुम्हाला ISI चा विजय नको असेल तर अन्याय सहन करा.)

याकूब याने भारतात परतण्याचा विचार सोडावा यासाठी टायगरकडून प्रयत्न होत होते. गांधीवादी विचार करून परत जाशील, पण भारत सरकार तुला दहशतवादी ठरवील असे टायगरने त्यास सुनावले होते. (याचाच अर्थ असही आहे की याकूब हां सुद्धा या गुन्ह्यात सामिल होता. आणि त्याच्या विरूद्ध सबळ पुरावा असून त्याला मोठी शिक्षा होउ शकते याची टायगर ला कल्पना होती. भारतीय न्यायव्यवस्थे बद्दलची आदर युक्त भीतिच टायगर च्या या वाक्यातून स्पष्ट होत नाही काय? बर बॉम्ब स्फोटां नंतर लगेचच याकूब ने परत येऊन स्वतः च निर्दोषत्व सिद्ध केल का? तर नाही. तो आपल्या दहशतवादी भावा सोबत पाकिस्तान ला गेला. तिथे मन रमत नाही म्हणून नेपाळ ला गेला. बर या काळात तो काय करत होता हे त्याने अजूनही संगीतल नाही. न्यायमूर्ति कोदे यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत गिरीश कुबेर यांनी परस्पर माफीचा साक्षीदार ठरवलेला याकूब तपासात सहकार्य करत नाही अस नोंदवल. पण न्यायमूर्तिंना कुठून आली आहे अक्कल असाच आविर्भाव लेखकाने शेवट पर्यन्त ठेवला आहे.)

याकूब फासावर गेल्यामुळे आपल्या व्यवस्थेवर केलेले भाष्य सत्य ठरते. यामुळे यापुढे आपल्या देशासाठी कोणीही माफीचा साक्षीदार होणार नाही. ही दुहेरी शोकांतिका आहे. विद्यमान उन्मादापुढे ती जाणवणार नसली तरीही. (लेखकाच्या अगाध ज्ञानाचा हा दूसरा अंक आहे. माफीचा साक्षीदार होणे हा गुन्हेगारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नव्हे. साक्षीदाराचा गुन्ह्यातील सहभाग आणि तो तपास कार्यात करत असलेली मदत हे बघुन पोलिस यंत्रणा माफीच्या साक्षीदारा बद्दल निर्णय घेत असते. याच खटल्याट दोघा अरोपींना माफीचे साक्षीदार करण्यात आल्याचे लेखकाला स्मरत असेल. असो याकूब माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी भारतात आला नव्हता तर लेखकाने याच लेखात म्हंटल्या प्रमाणे "ISI ने मुस्क्या आवळ्याले" तो भारतात आला होता. ISI ने मुस्क्या आवळेल्या याकूब प्रमाणेच ISI ने प्राण घेतलेल्या लोकांबद्दल लेखकाला सहानभूति वाटली असती तर लेख समतोल झाला असता)