जिथे गणरायांच्या नावानेही काहीही चालते तिथे आपण काय बोलणार? छोट्या सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांसारख्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप कसा होतो ते आपण पाहिलेच आहे. सामान्य जीवन जगून पै न पै जमवून पैसे या बँकांमध्ये ठेवावेत आणि एकदम बँकेवर प्रशासक आले असे वाचावे लागावे यासारखे दुर्दैव काय? बँकेत जे काही पैसे आहेत तेही काढता येत नाहीत, ज्या संचालकांनी पैसे खाल्ले किंवा गैरवापर केला त्यांच्यावर कारवाईही होत नाही. संबंधित सरकारी खात्यातील अधिकारी मात्र ‘कारवाई चालू आहे’, अशा विशिष्ट छापाची उत्तरे देत बसतो. हे सगळे काय चालले आहे? (RBI ची तुलना कोणत्या तरी गल्लीतील सहकारी बँकेशी करणाऱ्या लेखकाची बौद्धिक पातळी वाचक वृंदाने लक्षात घ्यावी)
आतापर्यंत बरीच सरकार आली आणि गेली, परंतु कोणी रिझर्व्ह बँकेशी खेळण्याचे धारिष्ट्य केले नव्हते. तेही आता होईल असे दिसते. ‘अच्छे दिन’ तर दूर राहिले. पण ‘सच्चे दिन’ही नसावेत? (या सर्व खोट्या आरोपांवर वरती सविस्तर टिपण्णी झाली आहे म्हणून त्यांची पुनः उजळणी करत नाही)
आर्थिक इमारत कितीही मजल्यांची असो, भारतीय रिझर्व्ह बँकसारखे खांब ती पेलत असतात हे लक्षात ठेवलेले बरे.(सध्या RBI वर कामाचा प्रचंड बोजा असतो. देशांतर्गत व्याजदर निश्चिति पासून महागई चलन वाढीवर लक्ष ठेवण, परकीय चलन विनिमयाचे दर ठरवण इथ पासून ते बँकांवर देखरेख ठेवण्या पर्यन्त ची काम RBI करते. एवढ्या कामाच्या व्यापातून चूका या होणारच. 1990 साली भारत देश भिकेस लागला होता, RBI वर सोन गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. त्याच्याच पुढच्या वर्षी हर्षद मेहता ने Bond Market मधे 5,000 कोटि चा घोटाळा केला होता. सुदैवाने त्याने 2,000 कोटि भरले आणि घोटाळा 3,000 कोटींवर आला. त्यात RBI च पितळ उघड पडल. "माझ्या मुळे आर्थिक क्षेत्रात चांगले बदल होतील" अस नंतर हर्षद मेहता म्हणाला होता. पण आपण मूलगामी बदल न करता वरवरचे बदल करून निभावुन नेल. परिणामी 2000 साली केतन पारेख घोटाळा झाला. यात Global Trust Bank सारखी चांगली बैंक बुडाली. अत्ता कुठे RBI च्या कामाचा, तिच्यावरील जबाबदार्यांच्या मूलगामी विचार होत आहे. तर पानवलकर जुनाट संकल्पनांनाच् चिकटुन बसले आहेत. त्यांनी जनसमान्यांना अर्थकारण शिकविण्या पेक्षा स्वतः च्या काविळीचा इलाज करावा हे उत्तम)
